सुरक्षा सरोकार । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै स्थानीय तहहरूको अधिकार क्षेत्र विस्तार भएको छ। त्यससँगै महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूले नगर प्रहरी गठन गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रको व्यवस्थापन, अनुगमन र स्थानीय कानुन कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन्। यो स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने सकारात्मक अभ्यास हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नगर प्रहरीको पोशाक, दर्ज्यानी चिन्ह र पद संरचनाले अर्को महत्वपूर्ण बहस जन्माएको छ। के नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीको दर्ज्यानी चिन्ह समान वा  मिल्दोजुल्दो हुन मिल्छ ?

यो प्रश्न कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विरोधका लागि उठेको होइन। यो प्रश्न सुरक्षा संगठनको मर्यादा, पहिचान, कमाण्ड संरचना र संस्थागत गरिमासँग जोडिएको विषय हो। विशेषगरी नेपाल प्रहरीभित्र कार्यरत धेरै कर्मचारी र अधिकृतहरूले यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।

दर्ज्यानी चिन्ह केवल चिन्ह होइन, संघर्षको इतिहास हो

नेपाल प्रहरीको एउटा दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गर्न वर्षौंको संघर्ष, कठोर प्रशिक्षण, जोखिमपूर्ण सेवा र संगठनप्रतिको समर्पण आवश्यक हुन्छ। एउटा जवान प्रहरी सिपाहीले देशका विभिन्न विकट भूभागमा सेवा गर्दै, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, दंगा नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन तथा शान्ति सुरक्षाका लागि जीवन नै जोखिममा राखेर काम गर्छ। कतिपयले ड्युटीकै क्रममा ज्यान गुमाउँछन्, कतिपय स्थायी रूपमा घाइते हुन्छन्, र कतिपयले परिवारसँग पर्याप्त समय बिताउन पनि पाउँदैनन्।

नेपाल प्रहरीभित्रको बढुवा प्रक्रिया केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। त्यो प्रतिस्पर्धा, मूल्यांकन, अनुभव, नेतृत्व क्षमता र संगठनप्रतिको निष्ठाको परिणाम हो। त्यसैले कुनै पनि दर्ज्यानी चिन्ह एउटा व्यक्तिको पदको संकेत मात्र होइन, उसको अनुभव, त्याग र जिम्मेवारीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतीक हो।

यही कारणले गर्दा प्रहरी संगठनभित्र दर्ज्यानी चिन्हलाई अत्यन्त सम्मान र गौरवका साथ हेरिन्छ।

नगर प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण छ, तर फरक छ

नगर प्रहरी स्थानीय सरकारको संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने निकाय हो। यसको मुख्य उद्देश्य महानगर वा नगरपालिकाले बनाएका स्थानीय नियमको कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, फुटपाथ व्यवस्थापन, पार्क तथा सार्वजनिक स्थलको निगरानी, वातावरणीय नियमको पालना गराउने तथा स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग पुर्‍याउने हो।

यसमा कुनै विवाद छैन कि नगर प्रहरी स्थानीय शासनको प्रभावकारी उपकरण हो। उनीहरूको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र, कानुनी अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व एउटै छैन।

नेपाल प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गत अपराध अनुसन्धान गर्छ, पक्राउ गर्छ, हिरासतमा राख्छ, अदालतमा मुद्दा चलाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धानमा सहकार्य गर्छ, सीमा क्षेत्रका सुरक्षात्मक गतिविधिमा भूमिका खेल्छ र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित अनेकौं जिम्मेवारी वहन गर्छ।

यस्तो अवस्थामा दुवै निकायको पहिचान र दर्ज्यानी प्रणाली पनि फरक हुनु स्वाभाविक मानिन्छ।

पहिचानको अन्योलता किन खतरनाक हुन सक्छ ?

सुरक्षा संगठनमा पहिचान अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। कुनै पनि व्यक्तिले पोशाक, दर्ज्यानी चिन्ह वा ब्याज हेरेर उक्त अधिकारीको अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारी र हैसियत बुझ्न सक्नुपर्छ।

यदि फरक–फरक निकायका चिन्हहरू अत्यधिक मिल्दोजुल्दो भए भने सर्वसाधारणमा भ्रम पैदा हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा कसले कुन अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषय पनि अस्पष्ट बन्न सक्छ।

अझ राजधानीजस्ता क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी एकै स्थानमा खटिने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थामा समान प्रकारका दर्ज्यानी चिन्हहरूले पहिचानको समस्या सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता प्रहरी कर्मचारीहरूको छ।

सुरक्षा संगठनहरूमा कमाण्ड संरचना स्पष्ट हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। कमाण्डमा अस्पष्टता आउनु भनेको संस्थागत कमजोरी निम्त्याउनु हो।

केही वर्षअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पोशाकबीच पर्याप्त समानता रहेको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीले आफ्नो पोशाकमा परिवर्तन गरी छुट्टै पहिचान निर्माण गर्ने प्रयास गर्‍यो।

त्यसबेला दिइएको मुख्य तर्क के थियो भने सुरक्षा निकायको पहिचान स्पष्ट हुनुपर्छ।

यदि पोशाकको समानताले पहिचानमा समस्या ल्याउन सक्छ भने दर्ज्यानी चिन्हको समानताले झन् ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ। किनकि पोशाकभन्दा पनि दर्ज्यानी चिन्हले पद, अधिकार र कमाण्डको प्रतिनिधित्व गर्छ।

त्यसैले अहिले उठिरहेको प्रश्न स्वाभाविक छ—यदि पोशाकमा फरक आवश्यक थियो भने दर्ज्यानी चिन्हमा किन आवश्यक नहुने ?

मौलिक पहिचान निर्माण गर्न सकिँदैन र ?

नगर प्रहरीलाई सम्मान दिन नेपाल प्रहरीको चिन्हसँग मिल्दोजुल्दो चिन्ह आवश्यक पर्दैन। बरु नगर प्रहरीको आफ्नै छुट्टै पहिचान, छुट्टै चिन्ह र छुट्टै पद संरचना विकास गर्नु अझ गौरवको विषय हुन सक्छ।

विश्वका धेरै देशहरूमा स्थानीय प्रहरी, नगर सुरक्षा बल, ट्राफिक निकाय र राष्ट्रिय प्रहरीका चिन्हहरू स्पष्ट रूपमा फरक हुन्छन्। यसले प्रत्येक संस्थालाई आफ्नै गरिमा र पहिचान दिन्छ।

नेपालका स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो मौलिक पहिचान निर्माण गर्न सक्छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले केही क्षेत्रमा आफ्नै पहिचान विकास गर्ने प्रयास गरेको उदाहरण देखिन्छ। त्यसैले काठमाडौं महानगर वा अन्य स्थानीय तहहरूले पनि नगर प्रहरीका लागि छुट्टै चिन्ह, छुट्टै प्रतीक र छुट्टै पद संरचना विकास गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन।

प्रश्न सम्मानको होइन, संस्थागत मर्यादाको हो

यो बहसलाई नगर प्रहरीविरुद्धको बहसका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। नगर प्रहरीको सम्मान र आवश्यकता दुवै स्वीकार्य छन्। स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन नगर प्रहरी अपरिहार्य संरचना बन्न सक्छ।

तर संस्थागत मर्यादा कायम राख्न प्रत्येक निकायको पहिचान स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

नेपाल प्रहरीलाई नेपाल राज्यको प्रमुख नागरिक सुरक्षा संगठनका रूपमा संविधान, कानुन र इतिहासले दिएको जिम्मेवारी छ। त्यहीअनुसार यसको पद संरचना, दर्ज्यानी चिन्ह र कमाण्ड प्रणाली निर्माण भएको छ।

स्थानीय सरकार मातहतको नगर प्रहरीको पनि आफ्नै गरिमा छ। तर त्यो गरिमा नेपाल प्रहरीसँग मिल्ने चिन्ह प्रयोग गरेर होइन, आफ्नै विशिष्ट पहिचान स्थापित गरेर अझ बलियो बन्न सक्छ।

अब सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा धेरै संरचनाहरू हतारमा निर्माण भए। नगर प्रहरीको पद संरचना र दर्ज्यानी चिन्हको विषय पनि त्यसैको एउटा हिस्सा हुन सक्छ। अहिले अनुभवका आधारमा सुधार गर्ने समय आएको छ।

गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू तथा सुरक्षा निकायहरूले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरी नगर प्रहरीका दर्ज्यानी चिन्ह, पोशाक र पद संरचनालाई थप व्यवस्थित, मौलिक र स्पष्ट बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ।

किनभने सुरक्षा संगठनको शक्ति केवल कानुनमा मात्र हुँदैन, त्यसको पहिचान, मर्यादा र सार्वजनिक विश्वासमा पनि हुन्छ।

रगत, पसिना र त्यागले निर्माण भएको नेपाल प्रहरीको संस्थागत गरिमा जोगाउनु राज्यको दायित्व हो भने नगर प्रहरीलाई आफ्नै मौलिक र सम्मानजनक पहिचान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। स्पष्ट पहिचानले नै स्पष्ट जिम्मेवारी जन्माउँछ, स्पष्ट जिम्मेवारीले नै प्रभावकारी सुशासन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ। आज उठिरहेको प्रश्न यही हो—फरक जिम्मेवारी भएका दुई निकायका दर्ज्यानी चिन्ह किन उस्तै देखिनुपर्छ ? यो विषयमा सम्बन्धित निकायले समयमै गम्भीर छलफल र आवश्यक सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ।